ladli behna yojana: इंतजार होगा लंबा! जानिए क्यों? 1250 रु. हर महीने!

ladli behna yojana:पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई लाडली बहन योजना में मध्य प्रदेश की महिलाओं को शामिल होने के लिए और अधिक प्रतीक्षा करनी होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के दौरान, प्रश्नकाल में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्री, निर्मला भूरिया ने लिखित जवाब में कहा कि वर्तमान में शेष पात्र महिलाओं का पंजीकरण प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि जनवरी 2024 में दिसंबर 2023 की तुलना में पात्र लाडली बहनों की संख्या घट गई है।



Ladli behna yojana विधानसभा में उठाया गया प्रश्न

कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी ने प्रश्नकाल के दौरान पूछा कि क्या जनवरी 2024 में दिसंबर 2023 की तुलना में लाडली बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं की संख्या कम हो गई है। उन्होंने यह भी पूछा कि शेष महिलाओं का पंजीकरण कब शुरू होगा और क्या 18 से 21 वर्ष की आयु की महिलाओं को लाडली बहन योजना में शामिल किया जाएगा।

ladli behna yojana मंत्री का जवाब

जवाब में मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि वास्तव में, जनवरी 2024 में दिसंबर 2023 की तुलना में पात्र महिलाओं की संख्या कम हो गई है। उन्होंने इस गिरावट के कई कारण बताए। उन्होंने बताया कि कई महिलाओं ने स्वेच्छा से योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुना। इसके अतिरिक्त, समग्र डेटाबेस से हटाए जाने और 1 जनवरी, 2024 को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के कारण कई महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा, आधार आधारित हटाने और मृत्यु के कारण लाडली बहन योजना में पंजीकृत महिलाओं की संख्या में कमी आई है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में शेष महिलाओं का पंजीकरण शुरू करने की कोई समय सीमा नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 18 से 21 वर्ष की आयु की महिलाओं को लाडली बहन योजना में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लाडली बहन योजना के बारे में:

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से तीन महीने पहले लाडली बहन योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत, राज्य की 1.29 करोड़ लाडली बहनों को पंजीकृत किया गया, जिनके खाते में राज्य सरकार हर महीने ₹1250 जमा करती है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि शेष लाडली बहनों को भी जल्द ही योजना के तहत पंजीकृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, महिलाओं को दी जाने वाली राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर ₹3000 प्रति माह किया जाएगा।

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